ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ (ਸੀ ਏ ਏ) ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 220 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੀ ਏ ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 18 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 15 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੀ ਏ ਏ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।



