ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਉਠ ਰਹੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰ, ਗੱਦੀ ਛੋੜ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾਂਚਲ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ (ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ) ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਰਾਜਦ) ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ, ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਲਈ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ’, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ? ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2011 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ! ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜੇ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਕੀ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣਗੇ?
ਬਿਹਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਧਰ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਆਉਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ’ਚ ਮੁਸਲਮ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਤੇ ਪੁਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਅਕਸਰ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਚਾਰ ਬੀਵੀਆਂ ਚਾਲੀ ਬੱਚੇ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ, ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ-ਵਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ! ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਉਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਆਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀਭਾਵ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਲਦਾ ਹੈ!
