ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦਾ 25ਵਾਂ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ, ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ)
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਲਈ 125, ਕੇਂਦਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਲਈ 31 ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 25ਵਾਂ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ।
ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੰਡ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਪਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਕਪਾਹ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰਥਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੂਸਰਾ ਮਤਾ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੀ 25ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੜ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
