ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਇੱਕ 20-ਸੂਤਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ | ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਮੱਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ | ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਅਸਥਾਈ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ‘ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕਮੇਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ’ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਦਾਰਦ ਹੈ | ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ ਏ) ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਪਰ ਪੀ ਏ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕੌਮ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਯੋਜਨਾ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਤਾਂ ਹਮਾਸ ਚਲਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ | ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਨਕ ਬਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ | ਇਹ ਬਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸੈਨਕ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਕੀ ਇਹ ਬਲ ਹਮਾਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੈ |
ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ’ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ’ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਹ ਮੱਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ | ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਟਰੰਪ ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦ ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀ ਏ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਾਹ ਲਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ | ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ‘ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ’ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗਰੰਟੀ ‘ਤੇ | ਯੋਜਨਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਮੰਗ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ |
ਇਹ 20-ਸੂਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਮੱਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭਲੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਪੱਛਮੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਰਬ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਨਿਸਚਿਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫਗੋਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
