ਬੀਤੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੰੂਘੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਦਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਟਾਲ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ? ਵੋਟਰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 7.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਬਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 7.89 ਕਰੋੜ ਸਨ। ਹਟਾਏ ਗਏ 52.9 ਲੱਖ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22.34 ਲੱਖ ਮਿ੍ਰਤਕ, 36.44 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ (ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ), 6.85 ਲੱਖ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 11,484 ਨਾਮਾਲੂਮ ਹਨ। ਨੇਪਾਲੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦਾ ਨਾਮੋਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕੁਲੈਕਟਿਵ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 1.32 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਪਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 14.35 ਲੱਖ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹਨ। 3.42 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤੇ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੀ ਪਤੇ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਚੋਣ ਘੁਟਾਲਾ’ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸੂਚੀ ਹੋਰ ਗੰਧਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਈ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ : ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਕੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ‘ਨਾਮਾਲੂਮ ਵੋਟਰ’ ਵੀ ਲੱਭ ਪੈਣਗੇ।
