ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ (ਕਾਲੇਜੀਅਮ) ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ | ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੋ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਸ੍ਰੀਧਰਨ ਦੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀਧਰਨ ਦੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ |
ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀਧਰਨ 2016 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ | 2023 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2025 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਆਏ | ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀਧਰਨ ਉਹ ਜੱਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰਹੀ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਭੈਣ ਰਾਹੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀਧਰਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਮੋਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਓ ਬੀ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਮਾਜੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵੱਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 351 ਤੇ 133 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 196 (2) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ | ਉਸ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ) ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ | ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਾ ਸੀ |
ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਸ੍ਰੀਧਰਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਸਖਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀਧਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ | ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਰ ਘਟਾ ਲਈ ਹੈ |
