ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ : ਰਿਪੋਰਟ

ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਾਟਸ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ : ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਦਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ |
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਾਟਸ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ”ਮੋਡਾਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਨੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ |” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ”ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ |” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ | ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨੀ ਫਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ 7,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ | ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਡਾਨੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਯੂ.ਐੱਸ. ਐੱਸ.ਈ.ਸੀ. ਦਾ ਸੰਮਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |” ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ”ਮੋਡਾਨੀ ਮੈਗਾਸਕੈਮ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ | ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ |” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ‘ਰਿਗਡ ਨਿੱਜੀਕਰਨ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਉਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ ਆਈ ਸੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |”