ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਘੜਿਆ-ਘੜਾਇਆ ਜਵਾਬ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 22 ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।’ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਜਾਲ੍ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਮਿ੍ਰਤਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੀ ਐੱਲ ਏ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾ ਗਏ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ? ਬੈਲੇਟ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।’ਘਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਘਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ੀਰੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।’ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਉਸ ਸੰਕੇਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੌਰਾਨ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ?