ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਫੌਜ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਫੈਡਰਲ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਥਲ, ਹਵਾਈ ਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ’ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਨੀਰ ’ਤੇ ਤਾਉਮਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਾਂ ਐਡਮਿਰਲ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਉਮਰ-ਭਰ ਉਹ ਰੈਂਕ ਤੇ ਵਰਦੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਧਾਰਤ ਵਕੀਲ ਓਸਾਮਾ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੂੰਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰਖਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਮੀਮ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ।
