ਬਹੁਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਿੰਗ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ 5-10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ 1-2 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ 66.91 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। 2020 ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ 57.29 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹ 9.62 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। 1967 ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ 1962 ਦੀ 44.5 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਕੇ 51.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। 1980 ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ 57.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1977 ਦੀ 50.5 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1985 ਵਿੱਚ 56.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1990 ਵਿੱਚ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ 62 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਧਣਾ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਵਧੀ, ਜਿਵੇਂ 2010 ਵਿੱਚ 52.73 ਫੀਸਦੀ, 2015 ਵਿੱਚ 56.91 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 57.29 ਫੀਸਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 9.62 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਜ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਂਡ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
