ਕੈਂਪਸਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਨੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਰੈਗਿੰਗ, ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 13044 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਆਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੁਖੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਰਵਾਰ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
