ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ
ਫਰੀਦਾਬਾਦ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 32ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1970 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਲੰਧੂਰਿਆ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਯੂ ਟੀ ਕੇਡਰ (ਡੈਨਿਕਸ) ਵਰਗੇ ਕੇਡਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਰਿਜਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੋਵਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਪੱਧਰ (ਐੱਫ ਆਰ ਐੱਲ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 13,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 75% ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ’ਤੇ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਨਾ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਉੱਪਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਉ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਏ+ ਐੱਨ ਏ ਏ ਸੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ।ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
