ਭਾਰਤ ਦੇ 272 ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, 123 ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ (ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਤੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਆਦਿ) ਤੇ 14 ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਿਲਸਚਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਅਤੀਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਪੱਸ਼ਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ। ਯੂ ਪੀ ’ਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ’ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੀਕਸ਼ਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ) ਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ) ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੂਲੀਅਸ ਰਿਬੈਰੋ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਨਿਲ ਤਿ੍ਰਗੁਣਾਯਤ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਹਨ ਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੁਭਰੋ ਕਮਲ ਮੁਖਰਜੀ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੈਅੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਲੜੀ ਸੀ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੁਰੀ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਐੱਫ ਐੱਸ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਨ। ਪੁਰੀ ਜੋੜਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫੈਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਤਿ੍ਰਪਾਠੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ (ਰਾਅ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜਦ 2014 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਮੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤਿ੍ਰਪਾਠੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਐੱਨ ਢੀਂਗਰਾ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ।
