ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ), ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏ ਆਈ ਸੀ ਟੀ ਆਈ) ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਈ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਜੀਤ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਰਥਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਖੁਮਤਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਝਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
