ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ‘ਯੂ-ਟਰਨ’ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ‘ਡੀਮਡ ਅਸੈਂਟ’ (ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਕਵਾਗ੍ਰਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਗਾਈਡਿਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ’ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਪਾਤਰ ਜਾਂ �ਿਪਾ-ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਣਮਿੱਥੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 142 (ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਪਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਰਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਣਚੁਣਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਵੀਟੋ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਧਾਈ ਲਕਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਿਰੰਤਰ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ�ਿਤ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਗਣਰਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਕੇਂਦਰੀ�ਿਤ ਏਕਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਇਹ ‘ਗਾਈਡਿਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ’ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਰਗੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਬੇਮਾਅਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ‘ਯੂ-ਟਰਨ’ ਨੂੰ।
