25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ’ਤੇ ਭਗਵਾ ਧਵੱਜ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਧਵੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪੁਨਰ- ਉੱਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ, ਸੂਰਯਵੰਸ਼ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਪਵਿੱਤਰ ਓਮ ਤੇ ਕੋਵੀਦਾਰ ਬਿਰਖ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਧਾਰਮਕ ਵਿਵਧਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਵ, ਸ਼ਾਕਤ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮਾਂ ਸਣੇ ਬੋਧ, ਜੈਨ, ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਆਦਿ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਮ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਧਵੱਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉੱਥਾਨ ਦਾ ਪਰਿਆਏ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਵੱਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਅਯੁਧਿਆ ਕਾਂਡ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 100ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਇਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕੁਨਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਸ਼ੁੱਧ’ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਕ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਮਾਨਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਾਇਦੇ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਚਰਚ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ, ਇਬਾਦਤ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਫੌਜ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੌਕਸ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
