ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ ਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ ਆਈ) ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੈਂਚ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਊਲ ਖਾਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਊਲ ਖਾਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
