ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ . ਅਤੇ ਨਮੋ ਐਪ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀ ਆਰ ਅਰਵਿੰਦਾਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ (ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀ ਐੱਮ ਓ) ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਜੈਅੰਤੀ ’ਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਮਾਈਕਰੋ ਡੋਨੇਸ਼ਨ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 11 ਫਰਵਰੀ 2022 (ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਕ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਬਰਸੀ) ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਿਰਸੁਆਰਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦਾਕਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਸੀਦਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦਾਕਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨਮੋ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਉਦੀ। ਕਈ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦਾਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੀ ਐੱਮ ਓ ਤੋਂ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਅਰਵਿੰਦਾਕਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀ ਐੱਮ ਓ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਪ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਪੀ ਐੱਮ ਓ ਦਾ ਐੱਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਕੌਣ ਚਲਾਉਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਨਮੋ ਐਪ ਦਾ ਪੀ ਐੱਮ ਓ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਪੀ ਐੱਮ ਓ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਐੱਮ ਓ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਮੋ ਐਪ ਤੇ ਪੀ ਐੱਮ ਓ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੀ ਐੱਮ ਓ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ‘ਮਾਈਕਰੋ ਡੋਨੇਸ਼ਨ’ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦਾਕਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਸੀਦਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੰਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦਾਕਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਢਲੀ ਡਿੱਠੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੰਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
