ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਦ

ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੜੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ, 2025’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।’
ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ, 2025’ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੇ ਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗ ਉਠਾਈ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ, 2025’ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜੋ ਪੋਡੀਅਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਸੁੱਟੇ।
ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1960-61 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਰੇਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜੋੜਿਆ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।’’
ਉਨ੍ਹਾ ਯੂ ਪੀ ਏ ਅਤੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 1660 ਕਰੋੜ ਮੈਨ-ਡੇਅ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 3210 ਕਰੋੜ ਮੈਨ-ਡੇਅ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 48 ਫੀਸਦ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 56.73 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ; ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ।’’
ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂਅ ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ-ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਢੌਂਗ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ‘ਵੰਡ ਦੇ ਦਿਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।’
ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ’ ਲਿਖਿਆ ਵੱਡਾ ਬੈਨਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਥਲ ਵਿਖੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਮਕਰ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਖੜਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਨੀਮੋਜੀ, ਟੀ ਆਰ ਬਾਲੂ, ਏ ਰਾਜਾ, ਆਈ ਯੂ ਅੱੈਮ ਐੱਲ ਦੇ ਈ ਟੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ ਬੀ ਟੀ) ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਐਨ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਕਰ ਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ।’’