ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਆਵਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ (ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ), ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਆਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੀ 16.28 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਰਤਨਵੇਲ ਸਚਿਦਾਨੰਦਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਬੀ) ਪਰਿਆਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 28 ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਅਤੇ 8 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ (ਪੀ ਸੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਸਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ)। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਗਿਣਤੀ 6932 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3161 ਜਾਂ 45.6 ਫੀਸਦੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਵਿੱਚ 64 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਵਿੱਚ 6137 ਵਿੱਚੋਂ 2921 ਖਾਲੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੀ ਸੀ ਸੀ ਦੇ 402 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 176 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀ ਸੀ ਸੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਨੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਠੀਕਰਾ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਰਦਾ ਅਖਬਾਰ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 44-51 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਤੇ ਪੀ ਸੀ ਸੀ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਹੁਦੇ 11562 ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5671 ਖਾਲੀ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ 49 ਫੀਸਦੀ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਕੇਰਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ’ਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 44.5 ਫੀਸਦੀ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਵ ਵਿੱਚ 69 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਸਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
