ਫਗਵਾੜਾ : ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁਬਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਕ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਭੁਬਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਾੜੀਮੇਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਧਿਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਢੇਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਪਾਲ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਿਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਭੁਬਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਂਅ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਲਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ।
