ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ 505 ਪਰਮਿਟ ਸੌਂਪੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ, ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਗਰਗ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਬੀ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 505 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਸੌਂਪੇ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1165 ‘ਸਮਾਲ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ’ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 505 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਰਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ 1311 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
