ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰੁਮਨਾਮ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 1218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 3811 ਕਰੋੜ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਰਦਾ ਅਖਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 19 ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ 4 ਟਰੱਸਟਾਂ ਜਨਹਿਤ, ਪਰਿਵਰਤਨ, ਜੈ ਹਿੰਦ ਤੇ ਜੈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੁਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 2668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 82 ਫੀਸਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 2180 ਕਰੋੜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 21 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ, ਮੇਘਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਔਰਬਿੰਦੋ ਫਾਰਮਾ ਤੇ ਟਾਰੈਂਟ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰੁਡੈਂਟ ਨੇ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ ਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 917 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ 915 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 757 ਕਰੋੜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 77 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ। ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 160 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਨੇ 150 ਕਰੋੜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਟ੍ਰਾਇੰਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ 21 ਕਰੋੜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਸੀ ਜੀ ਪਾਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਰਮਨੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 35 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਫੋਰਜ ਤੇ ਕਲਿਆਣੀ ਸਟੀਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 19 ਲੱਖ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੇ ਅੱਧੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅੱਧੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਨਪ੍ਰਗਤੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕੇ ਈ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ ਬੀ ਟੀ) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਮਾਜ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ।
2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੈੱਕ, ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਚੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 3967 ਕਰੋੜ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 1685 ਕਰੋੜ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਬਾਂਡ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਚੰਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫੰਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
