ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਬਦਲਣਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਰ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।