ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਬਣ ਕੇ ਟਰਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੇਕਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਆਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਈ ਵਾਰ 5-5 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ : ਬਰਾੜ
