ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ) : ਪੰਜਾਬ-ਯੂ ਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਜ਼ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਖੰਨਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਐੱਨ ਡੀ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਲਈ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ/ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ/ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਦੁਗਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਹਨਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਸੋਧਣ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਸੋਧੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣਾਂਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, 01.01.2016 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਲਈ 125 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 26000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕੇ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਏ ਸੀ ਪੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 06 ਫੀਸਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ 06 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜਿਆ, ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਯਤਾਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਭੱਤੇ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਜ਼ੀਆ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਹਨਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹਨਾ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨਾਲ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਤੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਐਲਾਨ : ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ
