ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੂਲ ਸੋਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੀ ਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
