ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ,
�ਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਉਲਝਾਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਆਉਣਗੇ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ, ਨਹਿਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੁਵੱਲੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਪਣੀ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉੱਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ’ਚ 17 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ 9 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 52 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 26.75 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚੋਂ 115 ਬਲਾਕ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁੱਲ 214 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 122 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
