ਮਮਤਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਢਵਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ |
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ |’
ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ | ਅਸੀਂ (ਤੁਹਾਡੇ) ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ |’ ਉਨ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਡੋਮਿਸਾਈਲ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਭੇਜੋ | ਤੁਸੀਂ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ |’”ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਅਭਿਆਸ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ |