ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਜੀਤ ਕੁਮਾਰ/ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ/ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ)-ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਰਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ¢ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਜੀਤ ਢਾਬਾਂ, ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਚੀਮਾ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੈਣੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਧੁਨਕੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਕਰਨਾ, ਗਰੇਸ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਐੱਕਸਗਰੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਕਰਨਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਅੱੈਕਸਗਰੇਸ਼ੀਆ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, 27 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਆਟੋਪੈਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਹਿਕਮਾ ਲੇਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ¢ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ¢ ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ¢
ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਢਾਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਕਸਗਰੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਗਰੇਸ ਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ¢ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਰ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ¢ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ¢ ਓਲਡ ਪੋਰਟਲ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ¢ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਖੜੋਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ¢ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਓ ਟੀ ਪੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਫੇ ਆਦਿ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇਖਣ ਸਮੇਂ ਓ ਟੀ ਪੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਨਿੱਜਤਾ ਖਤਰੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ¢ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਓ ਟੀ ਪੀ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਾਈਟ ਅਸਲ ਤਾਂ ਚਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹÏਲੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ¢ ਐੱਨ ਆਈ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਓ ਟੀ ਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ¢
ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਖਾਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ¢ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਾਂ ਵਾਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਏ ਐੱਲ ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ¢ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲਗਭਗ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਾਂ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ¢ 27 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰÏਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਰੀਨਿਊਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ¢ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਵੇਲੇ ਰੀਨਿਊਲ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ 27 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਆਟੋਪੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਲ ਭਰ ਮੁੜ 27 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਟੋਪੈਚ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਰ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27 ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ¢ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰੀਨਿਊਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਭਗ ਅੱਠ-ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ¢
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਖੁਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ¢ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਤਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ¢ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ¢ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਾਂਗ ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ (ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ¢ 30ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ¢
