ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੀਆਂ’ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਤੇ ਅਲੋਚਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਹੇਟ ਸਪੀਚ) ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਮਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਆਸਾਮ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਮਾ ਜੋ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਸਾਅ ਹੀ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ (ਸੁਓ ਮੋਟੋ) ਲੈ ਕੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤਿਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਆਵਾਂ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ-ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਿਸ ਸਿਰਫ ਮੀਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ 4-5 ਲੱਖ ਮੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਸਾਮ ਛੱਡਣਗੇ। ਸਰਮਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਲਸੰਸ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਦੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼-2026 ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ‘ਤੇ ਏਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਮਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਫਰਤ-ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਮਾ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਸਣੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਮਾ ਦੇ ਨਫਰਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮ 100 ਤੋਂ ਵੱੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਸਮੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ’ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਧਮਕੀ ਹਨ। ਸਰਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ 2023 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਮਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇਗੀ?
