ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੈਲਥ ਡਾਟਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਮਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਿਊਟ ਡਾਇਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (ਏ ਡੀ ਡੀ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏ ਡੀ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ-ਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੌਸਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਰਾਬ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਲੀਕੇਜ ਵੀ ਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਏ ਡੀ ਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏ ਡੀ ਡੀ ਦੇ 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਰੋਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲ-ਜਨਿਤ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਵਾਧਾ ਆਮ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 62.5 ਫੀਸਦੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਰਮਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ, ਭੂ-ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਹਾਅ ਨਾਲ ਸਰੋਤ ਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਕਲੋਰੀਨੀਕਰਨ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਦਿਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੱਥ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।