ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 18,509 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸਾਰਾ-ਮਨਮਾਡ, ਦਿੱਲੀ-ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਬਲਾਰੀ-ਹੋਸਾਪੇਟ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 389 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਭੀੜ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਐੱਮ-ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿੰਬਕੇਸ਼ਵਰ ਜਯੋਤਿਰਲਿੰਗ, ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਹੰਪੀ (ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਾਨ) ਅਤੇ ਤੁੰਗਭਦਰਾ ਡੈਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਰੂਟ ਕੋਲਾ, ਸਟੀਲ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
