ਸਰਕਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀਆਂ-ਚੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਿਸ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ | ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 8.6 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 10 ਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | 2025-26 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਕੱੁਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.58 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ | ਇੱਕ ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਖਰਚ ਮਸਾਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 10 ਬੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਅਖੌਤੀ ਖਰਚ ਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈ ਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ | ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਫਰ ਸੀ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ | ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 561 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਜੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ | ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ-ਮਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣਗੇ | 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਹਿਤ 6351.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਖਰਚੇ ਸਿਰਫ 3997 ਕਰੋੜ ਹੀ ਗਏ | ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ‘ਧਰਤੀ ਆਬਾ ਜਨਜਾਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਉਤਕਰਸ਼ ਅਭਿਯਾਨ’ ਤਹਿਤ 2025-26 ਵਿੱਚ 6105 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਖਰਚੇ ਸਿਰਫ 2186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ | ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਏਕਲਵਯ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਲਈ 7088.60 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਖਰਚੇ ਸਿਰਫ 4900 ਕਰੋੜ | 728 ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਣੇ 245 ਹੀ |
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14861 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ 10745 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਹੀ ਖਰਚੇ | ਇਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 35 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ |
ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਣਨ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ | ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਨਰੇਗਾ ਸਹਾਰੇ ਸੀ | ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ‘ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ’ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ |
