ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛਾਤੀਆਂ ਫੜਨਾ ਜਾਂ ਨਾਲਾ ਖਿੱਚਣਾ ਸਿਰਫ ‘ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ’ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021 ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ 14 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ ਮੰਨਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਸਗੰਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ।