ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ, ਸਾਈਕਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2024 ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸੀ ਜੇ ਆਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਹ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸੀ ਜੇ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ, ਫਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ, ਫਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।