ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਘਏ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮ-2024 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਚਲਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾਕੀ ਇਹ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰੇ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸ�ਿਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਈ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਖਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵਰਗੀ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ, ਮੁਫਤ ਗੈਸ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਿਉ ਕਰਨਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉ ਰਹੇਗੀ? ਕੀ ਇਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ?
ਇਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੋੋਹਰਤ ਖੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਕਮ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਸਾਵਾਂ ਰਹੇ।
