ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਏ ਆਈ ਇੰਪੈਕਟ ਸਮਿਟ-2026’ ਕਾਫੀ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਿਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ ਆਈ) ਖੇਤਰ ਦੇ ਧਨੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਹਾ ਕੇ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਏ ਆਈ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹਰ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਏ ਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੇਤੇ ਹੋਣੈ, 2023 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੀ-20 ਸਮਿਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ।
ਮਤਲਬ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਏ ਆਈ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੋਜ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਜੈਨੇਰੇਟਿਵ ਏ ਆਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈਟ ਜੀ ਪੀ ਟੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ‘ਉਪਭੋਗਤਾ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਏ ਆਈ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ‘ਉਤਪਾਦਕ’ ਬਣੇਗਾ। ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਡੈਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਏ ਆਈ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਇਸ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਏ ਆਈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਏ ਆਈ ਨੂੰ ‘ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮੀ’ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏ ਆਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਈ ਟੀ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਯੋਜਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਏ ਆਈ ਦੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਏ ਆਈ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿਰਫ ਈਵੈਂਟ ’ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਏ ਆਈ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
