ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ,
�ਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 2,60,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚੀਮਾ ਇਹ ਬਜਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਬੱਜਟ ‘ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ’ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰੀਬ 1,26,190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰੀਬ 1,26,190 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 70,851 ਕਰੋੜ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 15,687 ਕਰੋੜ ਗ਼ੈਰ-ਕਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਭੱਗ 30,464 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2025-26 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5,293 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਲੱਗਭੱਗ 21,955.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ 4,42,604.16 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੈਡੀਨੇਸ ਇੰਡੈਕਸ’ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਮਦਨ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬੱਜਟ ’ਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 2971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਸਤੇ 2,971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 11577 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 11,577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 636 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2,367 ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,719 ਕੈਮਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’ ਲਈ 312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੱਗਭੱਗ 7.15 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਖੇਡਾਂ ਲਈ 1,791 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 1,791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜੋ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
‘ਜਾਤੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ’; 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ‘ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ’ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 2805 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 2,805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1,45,371 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 8,049 ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 5.21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਲਈ 7257 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ- ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਲਈ 7,257 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਮਿਉਂਸਪਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ’ ਲਈ 1170 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕਰੋੜ) ਮਿਲਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 15,377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ-ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 15,377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ, ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 6879 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁੱਲ 6,879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 143 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
