ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਪ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 23 ਮਾਰਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਇਸ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ / ਸੁਤੰਤਰ ਸੈਕਟੋਰਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ / ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਭਾਰਤ-ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਨ ਜਨਰਲ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਮ ਵਪਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ।
ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 736 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀ2+50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਢਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਾਂਝੀ ਮੋਲ-ਭਾਵ ਦਾ ਹੱਕ, ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕਜੁਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਮ ਵਪਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਵੀ ਬੀ ਗ੍ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ 200 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ�ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੰਡਯੋਗ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਰਫ਼ੀਕ (ਇੰਟਕ), ਮੁਕੇਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ (ਏਟਕ), ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ (ਐੱਚ ਐੱਮ ਐੱਸ), ਏ ਆਰ ਸਿੰਧੂ (ਸੀਟੂ), ਆਰ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ (ਏ ਆਈ ਯੂ ਟੀ ਯੂ ਸੀ), ਲਤਾ (ਸੇਵਾ), ਰਾਘਵ ਸਿੰਘ (ਏ ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਯੂ), ਗਜਰਾਜ ਸਿੰਘ (ਯੂ ਟੀ ਯੂ ਸੀ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀ. �ਿਸ਼ਨਾਪ੍ਰਸਾਦ (ਏ ਆਈ ਕੇ ਐੱਸ), ਰਾਜਨ ਖ਼ੀਰਸਾਗਰ (ਏ ਆਈ ਕੇ ਐੱਸ-ਏ ਬੀ), ਯੁਧਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਬੀ ਕੇ ਯੂ), ਹੰਸਰਾਜ ਰਾਣਾ (ਏ ਆਈ ਕੇ ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਸ), ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਏ ਆਈ ਕੇ ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਸ), ਸਤੀਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ (ਕੇ ਕੇ ਯੂ), ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲਾਵਤ (ਏ ਆਈ ਕੇ ਐੱਮ), ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੈਨ (ਐੱਨ ਕੇ ਯੂ-ਨੈਨ) ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਤਰਾਈ (ਕਿਸਾਨ ਸਮਿਤੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
