ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ ਸੀ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ (ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ) ਚਿੰਤਦਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਈਸਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਸੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਾਸਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਸਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1950 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਧਰਮਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੌਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐੱਸ ਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।




