ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ) ਘਟਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਐੱਚ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ, ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਅਤੇ ਆਈ ਓ ਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ 88 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਵਰੇਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 24 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖੁਦ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਸਨ—ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
