ਬਰਾੜ ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ—ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ—ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਆਨ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਕੇ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀਆਂ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਏਰੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ 4000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 15220 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਦਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ।
ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸਲੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ—ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।