ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੰਬਲੀ ‘ਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਸਦਨ ‘ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ’ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਬਾਰੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ‘ਚੋਰ ਮੋਰੀ’ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।””ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਪੰਝੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਰੂਹਾਨੀ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਣ ਚੱਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਆਗੂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਏ।”ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ?
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ’ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਭਖ ਗਈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਿਲੈੱਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।””
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ, 2025’ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨ ‘ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਤੇ ਨੁਕਸ-ਰਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈੱਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਡਾ. ਨਿੱਝਰ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾ. ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸਿਲੈੱਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ), ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ।
ਸਦਨ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ (13 ਅਪਰੈਲ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਦਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਘੀ ਗਾਇਕਾ ਆਸ਼ਾ ਭੌਸਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਸਮਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 400 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।”