ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਨ ਜ਼ ਸ)
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਸਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ।’
ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੁਸਲਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅਬਰਾਹਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਮਸਲਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ 1967 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜੋਖਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਉਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂ ਏ ਈ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਮੋਰੱਕੋ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂ ਏ ਈ, ਬਹਿਰੀਨ, ਮੋਰੱਕੋ, ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਸਮਝੌਤਾ 5,000 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਕਤਰ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਆਮ ਬਣਾਏਗਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਨੇ ਅਰਬ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਾਇਓਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਬ ਜਗਤ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਕਸਰ ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਦਲੀਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
