ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2017 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਸ ਦੀ 16ਵੀਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਵਰਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ 21 ਦਿਨ, 30 ਦਿਨ ਅਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ 405 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਏ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2027 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਵਰਗੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ ਸਮਾਇਤ (ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲ) ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਨਾਲਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਸਮਾਇਤ ਕੈਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ, ਪਰਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ (ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ) ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।
