ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਖਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਅਸੰਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੈਅ ਫਾਰਮੇਟ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਵੀ?
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਇ ਨੇ ਫਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੈਅ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰੀ ਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂ ਪੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
