ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ, ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ’ ਦਾ ਗਠਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਮੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀ ਓ ਸੀ ਡਬਲਯੂ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 2.21 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਗਪਗ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ 203 ਦਿਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 73 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।
