ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਐਤਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 84.62 ਫੀਸਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਸਮੂਹ ਬੀ ਐਲ ਓਜ਼ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣਗੇ।
ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਜੀਏਸ਼ਨ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰੀ-ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ।
