ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨ ਜ਼ ਸ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ (ਹੋਮਮੇਕਰ) ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ’ (ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ) ਵਜੋਂ ਅਹਿਮ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਾ ਕਲੇਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਗ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਕਰੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਹੋਮਮੇਕਰ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ‘ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ’ (ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਣਯ ਸੇਠੀ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ (ਵਾਧੂ) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਲੇਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 169 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕਾਲਪਨਿਕ ਆਮਦਨ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ, ਪਰਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀੜਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਣਯ ਸੇਠੀ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਆਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ।
